भारत सरकार ने मेटा कंपनी को एक बड़ा नोटिस भेजा है। यह नोटिस पर चल रहे कुछ पेड विज्ञापन को लेकर है। सरकार का कहना है, की इन विज्ञापन से बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक और गैरकानूनी सामग्री तक पहुंचना आसान हो सकता है। यह मामला बहुत गंभीर माना जा रहा है, इसलिए सरकार ने कंपनी से जल्दी और साफ़ जवाब मांगा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने मेटा को साफ़ निर्देश दिए हैं। मंत्रालय चाहता है की ऐसे सभी विज्ञापन और कंटेंट तुरंत हटाए जाएँ, जो इस तरह की ग़लत सामग्री तक पहुँच आसान बनाते हैं। कंपनी को सात दिन के अंदर और विस्तृत जवाब देना होगा अगर मेटा तय समय में सही जवाब नहीं देती तो सरकार आगे और सख़्त कदम भी ले था सकती है। इसे कंपनी पर दबाव और बढ़ गया है।
भारत में इंस्टाग्राम बहुत लोकप्रिय है। यहाँ करोड़ लोग इसे रोज़ इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर युवा वर्ग और बच्चे भी रील देखने के कारण लोग इस ऐप पर काफ़ी समय बीतते हैं। इसी वजह से कई कंपनियों आपने प्रोडक्ट और सेवाओं के प्रचार करने के लिए इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलाती है। लेकिन अब सरकार यह देख रही है की इनमें से कुछ विज्ञापन खतरनाक और ग़ैर कानूनी सामग्री की तरफ़ ले जा रहे हैं वह बच्चों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है।
सरकार का मानना है की सोशल मीडिया कंपनियों की यह ज़िम्मेदारी है की वह अपनी प्लेटफार्म को सुरक्षित रखें । ख़ासकर जब बात बच्चों और युवाओं की हो तो कंपनियों को और भी सावधान रहना चाहिए , इसलिए मेटा जैसी बड़ी कंपनी को भी नियमों पालन करना ज़रूरी है। सरकार का यह भी कहना है की अगर समय रहता सुधार नहीं हुआ तो यूजर्स की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बना रहेगा। और सभी लोग इसे बहुत ज़्यादा उनको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएँगी।
यह पहली बार नहीं है की जब मेटा सरकार के सवालों के घेरे में आया है। इसे पहले सरकार ने व्हॉट्सप्ल के नए यूजर नेम फीचर को लेकर भी कंपनी को नोटिस भेजा था सरकार को डर था की इस फीचर से साइबर अपराधी और ठग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फीचर से यूजर अपना मोबाइल नंबर छुपाकर सिर्फ़ यूजर नेम से बात कर पाएंगे। जिससे किसी अनजान व्यक्ति की पहचान जानना मुस्किल हो जाएगा, हालांकि मेटा ने कहा था की यह फीचर अभी टेस्टिंग में है और भारत में लागू नहीं किया गया है। कंपनी की योजना है की इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा।
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बता दे की मेटा का पुराना नाम फेसबुक इंक था। साल 2021 में कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने इसका नाम बदलकर मेटा रख दिया था। आज मेटा के अंतर्गत इंस्टा ह्वाट्सऐप और कई एआई से जुड़े प्लेटफार्म चलते हैं। कंपनी दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स तक पहुचती है इसलिए इसे ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी बन जाति है। ऐसे में सरकार यह कदम काफ़ी अहम माना जा रहा है।
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अब सब की नज़र इस बात पर है की मेटा सरकार के इस नोटिस क्या जब देती है और आगे क्या करवाई होती है। यह देखना दिलचस्प होगा की कंपनी आपने प्लेटफार्म को सुरक्षित बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठती है और कब तक यह समस्या पूरी तरह से हाल हो पाती है।
